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Thursday, July 23, 2026
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चुनावी आहट से पहले राजस्व ग्राम की हितैषी बन रही कांग्रेस का प्रदर्शन राजनैतिकः चौहान

देहरादून। भाजपा ने गोठ, खत्तों को लेकर कांग्रेस के समर्थन और प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि चुनाव की आहट से पूर्व कांग्रेस की सक्रियता उनका दिखावे का समर्थन है और उसकी मंशा नही दुष्प्रचार का वातावरण निर्मित करना है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए कसरत अंतिम चरण में है। जल्दी ही कैबिनेट मे इस पर निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन राजस्व ग्रामों को लेकर पूर्व मे कांग्रेस की डबल इंजन सरकार वहाँ के निवासियों को छलती रही है, लेकिन जमीन पर उनकी सुविधाओं के लिए कोई कार्य नही किया गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, 2014 के बाद अब तक लगभग 3 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आवास बनवा चुके है, इसलिए विपक्ष की चिंता पूरी तरह राजनैतिक है।
उन्होंने पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में होने वाले इस धरना प्रदर्शन को कांग्रेस की गुटीय प्रतिस्पर्धा बताया। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि सामान मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के अलग-अलग धडे, अपने अपने आंदोलन कर जनमानस की दिनचर्या को बाधित करने में लगे हैं। कांग्रेस पार्टी आज इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें प्रदर्शन करने के लिए राज्य आंदोलन द्रोहियों की मदद लेनी पड़ रही है। 2014 के बाद से लोकसभा विधानसभा निकाय पंचायत सभी चुनाव में बार-बार करारी शिकस्त के बाद वे कदर हताश हो गई है कि निराशा में किसी का भी साथ लेने को तत्पर हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में ग्राम समाज व सरकारी भूमि पर बसे लोगों की चिंता हम सबको है। लिहाजा इस संबंध में समस्त संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रिया के तहत सरकार इसका हमेशा के लिए निर्णायक हल निकालने की दिशा में प्रयास कर रही है। हमारी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक निराश्रित को छत मुहैया कराई जाएगी और कोई भी बेघर नहीं होगा। 2014 के बाद अब तक देश भर में 2.92 करोड़ आवास गरीबों के लिए मोदी सरकार बनवा चुकी है जिसमें 34 हजार से अधिक घर तो उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। ऐसे में विपक्ष जब शेष जरूरतमंद लोगों के आवासों की हमसे चिंता करता है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनको भी हमारी सरकार से ही भरोसा है। जबकि जनता को पहले से विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार ही उनकी इस चिंता का निवारण कर सकती है।

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