देहरादून। विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग का नया त्रि-स्तरीय ढांचा बनाया जायेगा। जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त डायटों में रिक्त प्रवक्ता संवर्ग के 222 रिक्त पदों को भरने के लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जायेगा ताकि उक्त पदों पर स्थाई नियुक्ति की जा सके। नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व प्रदेशभर के सभी विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायेगी।
सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्हेंने केन्द्रीय विद्यालयों की भांति प्रदेश में शिक्षकों के त्रि-स्तरीय ढांचे के गठन में देरी पर विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। साथ ही सभी जनपदों के डायटों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे प्रवक्ता संवर्ग के 222 पदों को भरने के लिये अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिये ताकि उक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनात प्रवक्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जा सके।
विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यालयों में सरकार द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाय। यदि किसी विद्यालय में समय पर पुस्तकें उपलब्ध नहीं होगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने एससीईआरटी के ढांचे के गठन एवं नियमावली बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके अलावा डॉ. रावत ने चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ ही, स्कूल-कॉलेजों की स्थापना में भूमि दान करने वाले परिवार के सदस्यों को भर्ती में वरियता देने तथा प्रत्येक विधनसभा क्षेत्र में दो-दो विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रस्ताव विधायकों से मांग कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये। बैठक में सचिव रविनाथ रमन, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, अनु सचिव विकास श्रीवास्तव, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
