देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट सत्र गैरसैंण में न कराने के मामले में सरकार पर सियासी वार किया है। रावत ने कहा कि बजट सत्र गैरसैंण में न कराना विधानसभा की अवमानना है। विपक्ष को सरकार के खिलाफ विधानसभा की अवहेलना, विशेषाधिकार हनन और निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए।
रावत ने मंगलवार को एक बयान में कहा, कांग्रेस सरकार में संकल्प पारित हुआ था कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में ही होगा। इसके बावजूद वर्तमान सरकार ने बहाने बनाते हुए इसे दून में आयोजित करने का फैसला लिया है, जो निंदनीय है। सरकार ने इसके लिए दस बहाने बनाए हैं।
पूर्व सीएम ने कहा कि जो लोग खुद को राज्य आंदोलन का पुरोधा बताते हैं, वे भी बहाने बनाने में शामिल रहे। सरकार को गैरसैंण में बजट सत्र कराने के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। अब शायद ही कभी गैरसैंण में सत्र हो। कहा कि सरकार काे प्रदेश में विकास पर भी फाेकस करना चाहिए।
