देहरादून: राज्य में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृति मिल गई हैI जिसके बाद इस परियोजना पर जल्दी ही पुनर्वास सहित निर्माण कार्य शुरू किये जायेंगेI परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई हैI
सचिव सिंचाई हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को सचिव जल संसाधन भारत सरकार की बैठक के दौरान नीति आयोग व केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य की योजनाएं निवेश स्वीकृति के लिए रखी गई थी। जिसमें कि उत्तराखण्ड राज्य की जमरानी बांध परियोजना जिसकी लागत रु० 2584.10 करोड है, को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 90:10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
सेमवाल ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र ही पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया जायेगा। बताया कि परियोजना से 57065 हैक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई के साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।उन्होंने कहा कि परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। वहीं परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखी जाएगी तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।
