धामी सरकार ने पेश किया 89 हजार करोड़ का बजट

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार ने 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया। राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। राजस्व घाटा अभी अनुमानित नहीं है। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान रखा गया है। नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़, गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है। डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़, एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब बनेगी।  मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विज्ञान केंद्र चंपावत के लिए तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है।
युवा कल्याण एवं खेलकूद में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान 534 करोड़, 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग 229 करोड़, 2023-24 का संशोधित अनुमान 233 करोड़, तकनीकी शिक्षा में 2024-25 के लिए कुल प्रावधान-321 करोड़, 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग-243 करोड़, 2023-24 का संशोधित अनुमान- 316 करोड़, उच्च शिक्षा में 2024-25 हेतु कुल प्रावधान- 824 करोड़, 2022-23 में वास्तविक व्यय लगभग- 733 करोड,़ 2023-24 का संशोधित अनुमान-763 है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए 15376 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1010 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाह्य सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के लिए 105 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 96 करोड़, कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क जूता एवं बैग व्यवस्था के लिए 25 करोड़, उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के लिए सात करोड़ प्रावधान किया गया है।