Latest news
देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का सख्त रुख गढ़ी कैंट में आयोजित “हिमालय की गूँज” मिलिट्री बैंड सिम्फनी में राज्यपाल ने किया प्रतिभाग उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की कॉफी टेबल बुक का राज्यपाल ने किया विमोचन उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त आरक्षियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र यूजीसी के प्रस्तावित काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज महासंघ ने दिया ज्ञापन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया 1129.91 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारः महाराज आयुष्मान के बेहतरी को प्रयासों में गंभीरता जरूरीः डा धन सिंह रावत

[t4b-ticker]

Sunday, March 8, 2026
Homeउत्तराखण्डराज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगीः सीएम

राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगीः सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते उन्होंने जो भी निर्णय लिये हैं, राज्य की जनभावनाओं के अनुरूप लिये हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में डेमोग्राफिक चेंज को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इस मामले को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। उत्तराखण्ड में धर्मान्तरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून लागू किया गया है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे है। उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत राज्य में 03 लाख 54 हजार करोड़ के एमओयू हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ईकोलॉजी और ईकोनॉमी में संतुलन बनाते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां जी.ई.पी की शुरूआत की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी की लाईफलाईन है। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित और मजबूत करने लिए यात्रा प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसमें चारधाम यात्रा एवं इससे क्षेत्र से जुड़े लोगों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव भी लिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता का आकंलन किया जा रहा है, इसके हिसाब से ही इनका विकास किया जायेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments