Latest news
चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारः महाराज आयुष्मान के बेहतरी को प्रयासों में गंभीरता जरूरीः डा धन सिंह रावत गृहमंत्री के दौरे से पहले देहरादून प्रशासन अलर्ट, डीएम ने एसएसपी संग व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण सारा की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी महाराज ने नेपाल चुनाव में बालेंद्र शाह की प्रचंड जीत पर दी बधाई देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में, जल्द होगा जनता को समर्पित टिहरी झील बनेगी विश्व में पर्यटन-खेल का प्रमुख केंद्रः सीएम 17 लाख से अधिक लाभार्थियों ने उठाया आयुष्मान योजना का लाभः डॉ. धन सिंह डीएम देहरादून सविन बंसल ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन आपूर्तिकर्ता सेंट्रल गोदाम रुड़की में क...

[t4b-ticker]

Saturday, March 7, 2026
Homeउत्तराखण्डदून शहर में जल्द सीएम धामी करेंगे 10 चार्जिंग स्टेशन प्वाइंट का...

दून शहर में जल्द सीएम धामी करेंगे 10 चार्जिंग स्टेशन प्वाइंट का शुभारंभ

देहरादून। देहरादून के परेड ग्राउंड के पास लगे ई चार्जिंग स्टेशन के इंचार्ज सागर चोपड़ा ने बताया कि देहरादून शहर में 10 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन प्वाइंट बनाए जा रहे हैं, जो पीपीपी मोड पर संचालित होंगे। फिलहाल चार जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनकर तैयार हो गये हैं। हालांकि, इन चार्जिंग स्टेशन का आज शनिवार 21 दिसंबर को ट्रायल गया है। साथ ही बताया कि वाहनों के चार्जिंग के लिए रेट 15 रुपए प्रति यूनिट प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी रखा गया है। ये रेट सामान्य चार्जिंग प्वाइंट के लिए है। लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए लगभग दोगुना रेट होगा, जिसे जिलाधिकारी के स्तर से अभी तय किया जाना है। बता दें कि 22 दिसंबर को 4 चार्जिंग स्टेशन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे।
ई-रिक्शा और अन्य वाहनों की वजह से ऊर्जा विभाग को लग रही चपत पर ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि घर घर जाकर इसकी चेकिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये संभव नहीं है। ऐसे में इस पर लगाम लगाने के लिए कोई टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ताकि इसको नामुमकिन किया जा सके। साथ ही ऊर्जा सचिव ने कहा कि इस विषय को लेकर विभागीय स्तर पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, चार्जिंग का स्टेशन उपलब्ध नहीं है जिसके चलते भी लोग घरों में ही वाहनों को चार्ज कर रहे है। हालांकि, परिवहन विभाग की ओर से पॉलिसी बनाई जा रही है। ऐसे में इसकी दिक्कत दूर हो जाएगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments