राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय, सहकारिता नीति को मिली मंजूरी

देहरादून। राज्य कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई। वहीं सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी मिली है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में काम करेगा और औषधि, सर्जिकल सामग्री व रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने और कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट बैठक की अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी देते हुए इसके तहत सात मिशन निर्धारित किए हैं। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। अलग-अलग राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए ग्ए हैं। उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलमेंट कार्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। ऊधमसिंह नगर व निकटतम जनपदों में भेजा जाएगा। रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से 10 प्रतिशत जो राशि लेनी थी,उसे सरकार वहन करेगी। शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है। अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम के तहत उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई है। उपनल में तीन चरणों मंे समान कार्य-समान वेतन मिलेगा। 9 नवम्बर से दूसरा चरण शुरू होगा। 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा। स्0वीकृत पदों के सापेक्ष जो उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे। उनके हिसाब से नए पद सृजित किए जाएंगे। शासन स्तर पर सामिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। नए पद न सृजित हुए तो समायोजन किया जाएगा। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। इसके लिए 6 पदों का प्रस्ताव आया था। अलग सेल बनेगी। यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोलीदाता अडानी को दिया गया। बारिश में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पंचायत, निकाय को दिक्कत है बजट की तो उपलब्ध किया जाएगा। निविदा की कार्रवाई अभी पंूरी की जाए ताकि बारिश के बाद तत्काल काम शुरू हो सके। चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर अधिकारी नजर रखेंगे। उत्तराखंड के शहीदों की उनके गांव में मूर्ति लगेगी।