देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की| इस दौरान उन्होंने मार्च महीने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत दिए जाने को लेकर धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब व इनके माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने के के कारण विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम वर्षा एवं बर्फबारी के फलस्वरूव अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलरूवरूव प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी परिलक्षित होने के कारण राज्य की विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य को इस संभावित विद्युत संकट मुक्त करने के लिए केन्द्रीय पूल से मार्च-2024 तक की अवधि के लिए 400 मेगावाट अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। जिस पर केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक निर्णय का आश्वासन प्रदान किया गया।
मुख्यमंत्री ने टी.एच.डी.सी. खुर्जा के आवंटन पर पुर्नविचार किए जाने अथवा उत्तराखण्ड राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को संबल प्रदान जाने के उद्देश्य से इस पावर स्टेशन की 133 मेगावाट की अनावंटित क्षमता, उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित करने का भी अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं पर शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर बैठक होगी। इस संबंध में केंद्रीय दल उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति और आवश्यकता का अध्ययन कर आगे की कार्ययोजना तैयार करेगा।
उन्होंने जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में एनटीपीसी के कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी मद में पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता का आश्वासन भी दिया। लोहारी नागपाला परियोजना में सुरक्षा कार्य पूर्ण करते हुए इसे उत्तराखंड को हस्तगत करने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी, उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।
