विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक से फंडिंग किए जाने पर बनी सहमति

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। मिसिंग लिंक के तहत् ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी भी योजना के तहत फंडिंग नहीं हो पाती, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है। बैठक के दौरान अधिकतर प्रस्तावों को विभागीय बजट से ही स्वीकृति मिली।
मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर लगातार अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में लगातार इन प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के प्रस्ताव  डीपीआर, टीएसी अथवा डीएफसी स्तर पर अटके हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर योजनाओं में तेजी लाई जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी पुराने एवं नए बनाए जाने वाले सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने की संभावनाओं को तलाशते हुए प्रस्ताव तैयार किए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजनों हेतु टॉयलेट्स के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेते हुए सभी जनपदों में सार्वजनिक टॉयलेट्स में दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सी. रविशंकर, एच. सी. सेमवाल एवं अपर सचिव रोहित मीणा सहित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।