देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति के साथ ही बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में संशोधन और निजी भूमि पर पेड़ कटाने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा विभागों की सेवा नियमावली और शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवास, पर्यटन, कृषि से संबंधित प्रस्ताव भी चर्चा हुई।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सरकार देगी। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का वर्कफोर्स डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट होगा, पहले यह 450 करोड़ था। आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी पग प्रदान की गई। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। यू्आईडीबी 2030 तक नीति संचालित करेगा। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25 प्रतिशत या 100 करोड़ होगी। राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान की गई। गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी गई। 100 छात्रों को 5000 प्रति माह, जो पीएचडी कर रहे हों, कहीं और से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत का 5 दिवसीय हेली दर्शन होगा। छह माह के लिए ट्रायल होगा, पैकेज टूर होगा। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल पीपीपी मोड में चलेगा। हेली दर्शन कार्यक्रम शुरू होगा। कैलाश ओम पर्वत के लिए योजना शुरू होगी। चार रात पांच दिन का पैकेज छह महीने के लिए होगा। इन्वेस्टर समिट के तहत हर्रावाला और हरिद्वार में पीपीपी मोड पर अस्पताल बनेंगे।
