Latest news
मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री के मसूरी दौरे की तैयारियों को लेकर दिए व्यवस्थाएं पुख्ता करने के न... मुख्य सचिव ने सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को दिलाई संविधान की शपथ सफाई व्यवस्था को केवल बिजनेस न समझे कंपनियां, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है यह विषयः डीएम राजभवन में मनाया गया संविधान दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धौलास में 240 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर लैब में ड्रग, कास्मेटिक और मेडिकल डिवाइस की 2 हजार सैंपल की टेस्टिंग क्षमता; डॉ आर राजेश कुमार उत्तराखंड के देवव्रत पूरी गोस्वामी को भारत के प्रतिष्ठित इन्वेस्टीगेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित कि... टाइम्स हायर एजुकेशन इनॉगरल इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग रू कीट ने भारत में चौथा सर्वश्रेष्ठ और दुनि... एफआरआई में पांच दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सीएम ने संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी

[t4b-ticker]

Wednesday, November 27, 2024
Homeउत्तराखण्डउत्तराखंड बेरोजगार संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हटाने की मांग उठाई

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हटाने की मांग उठाई

देहरादून। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रहे बॉबी पंवार ने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट पर लगे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को बेचने का फिर से खेल शुरू हो गया है। ऐसे में युवाओं के हितों के लिए बेरोजगार संघ इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा।
उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आरोप लगाते कहा कि शिक्षा विभाग में ऐसे अपर निदेशक को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है, जिस पर भ्रष्टाचार के तीन से चार आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके अलावा आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग में कुछ आला अधिकारी वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। बॉबी पंवार का कहना है कि आरोप सिद्ध होने के बावजूद महावीर सिंह बिष्ट को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाकर प्रोन्नत किया गया है। उन्होंने बीआरपी और सीआरपी के 955 पदों को भरने के लिए एक बाहरी कंपनी का जिक्र करते हुए कहा कि इन पदों को भरने के लिए बाहर की आउटसोर्सिंग कंपनी का चयन किया गया है, लेकिन यह कंपनी मानक पूरे नहीं करती है। उत्तराखंड की एक कंपनी, जो मानक पूरे करती है, उस कंपनी को बाहर कर दिया गया।
कंपनी मामले को हाईकोर्ट में ले गई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी चयन को गलत करार दिया है। उसके बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जो कंपनी खुद में मानक पूरे नहीं कर रही है, उससे एक पारदर्शी तरीके से युवाओं के चयन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बॉबी पंवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भ्रष्ट अधिकारी अपने पुराने तरीके से कामकाज करते रहेंगे तो बेरोजगार संघ जो अभी तक युवाओं के हितों की लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उस रणनीति को बदलते हुए बेरोजगार संघ भ्रष्ट अधिकारियों को अपने तरीके से जवाब देगा। इसके अलावा उन्होंने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का विरोध जताया है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments