Latest news
पुल के अधूरे निर्माण से बनी बाढ़ की स्थिति, गुस्साए लोगों ने एई के मुंह पर पोती मिट्टी अल्मोड़ा भाजपा ने तैयार किया सेवा और संगठन की मजबूती का रोडमैप गढ़वाल सभा का दस दिवसीय उत्तराखंड कौथिग 24 अक्टूबर से दून में होगा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने लिया मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में सर्राफ मंडल की एग्जीबिशन का किया अवलोकन हरितालिका तीज उत्सव को सरकारी स्तर पर और अधिक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगाः सीएम युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्तिः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 97 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति आवारा पशुओं पर डीएम सख्त, सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड होगा पूरा डेटा डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण

[t4b-ticker]

Monday, September 7, 2026
Homeउत्तराखण्डउत्तराखण्ड बेरोजगार संघ का मुख्यमंत्री आवास कूच

उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ का मुख्यमंत्री आवास कूच

देहरादून। अपनी मांगों को लेकर उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। जिनको हाथीबडकला पुलिस स्टेशन के पास रोक दिया गया जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये।
आज यहां अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ो बेरोजगार परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। परेड ग्राउंड से सुभाष रोड, दिलाराम तीराहा होते हुए वह जैसे ही हाथीबडकला पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद उनकी पुलिस से तीखी नोंक झोंक हुई। जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गये। उनका कहना था कि मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के 117 राजकीय महाविघालयो, 6 विश्वविघालय परिसरो एवं प्रत्येक जनपद के एककृएक राजकीय इण्टर कॉलेज में योग प्रशिक्षक की तैनाती के स्थान पर विभागीय संविदा के आधार पर की जाए। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक के पाठयव्रफमों में योग को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित कर योग शिक्षक के नवीन पदों का सृजन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के योग प्रशिक्षित बेरोजगार पिछले 18 वर्षाे से नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है जिसके परिणाम स्वरूप बडी संख्या में योग प्रशिक्षित बेरोजगार नौकरी की अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हैं। इसलिए नौकरी की अधिकांश आयु सीमा में तीन वर्ष की विशेष छूट दी जाये। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।?

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments