देहरादून: राज्य को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने पहले चरण में छह माह के लिए 1631 मेगावाट बिजली गैर आवंटित कोटे से देने का आदेश जारी कर दिया है।
बुधवार की शाम ही इसका आदेश जारी हो गया था। प्रदेश में लगातार बिजली संकट चल रहा है। पूर्व में 28 फरवरी तक केंद्र के गैर आवंटित (अनएलोकेटेड) कोटे से बिजली मिली हुई थी जो कि बंद हो गई थी। सरकार के प्रयासों के बाद 31 मार्च तक के लिए 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिली थी।
आगामी संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से वार्ता की थी। अगले साल 31 मार्च तक का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव के पहले चरण में मंत्रालय ने बिजली का माहवार आवंटन कर दिया है।
