देहरादून। संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल 2025 के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि राज्य में सभी वक्फ की संपत्तियों और जमीनों की जांच कराई जाएगी तथा अवैध रूप से कब्जा कर वक्फ में समाहित की गई जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा तथा उन जमीनों को जनहित कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि नए वक्फ बिल से वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी जो न्याय संगत है। उनका साफ कहना है कि राज्य बनने के बाद वक्फ की संपत्तियों और जमीनों में जो दो गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है वह हैरान करने वाली है। हजारों की संख्या में संपत्तियों बढ़ी है। राज्य बनने से पहले राज्य में वक्फ की 2078 संपत्तियां थी जो अब 5183 हो चुकी है।
उनका कहना है कि भूमाफिया ने अगर सरकार अथवा निजी जमीनों पर कब्जा किया तथा देव स्थान की जमीन कब्जाई है तो उसे सरकार कब्जा मुक्त कराकर सरकार में निहित करेगी। यहंा यह भी उल्लेखनीय है कि भू माफिया द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उसे वक्फ में शामिल किए जाने के भी कई मामले सामने आए हैं और यह जमीने अब न भू माफिया की रही है और न सरकार की। वक्फ की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से काबिज है तो उससे भी जमीन वापस ली जाएगी।
मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद वक्फ बोर्ड और भू माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे कुछ मामले नैनीताल और हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में भी सामने आए है। मुख्यमंत्री ने जांच की जो घोषणा की उसे पर अमल के बाद ही पता चल सकेगा कि वक्फ बोर्ड या फिर माफिया से कितनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाता है अभी इसकी कुछ निश्चित जानकारी सामने नहीं आई है।
