देहरादून। प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत थल एवं मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत बढ़ावे, जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखंड के अंतर्गत द्वारीखाल एवं पौड़ी विकासखंड के अंतर्गत पौड़ी (परसुंडाखाल), जनपद चमोली के देवाल विकासखंड के अंतर्गत देवाल एवं घाट विकासखंड के अंतर्गत घाट, जनपद चम्पावत के बाराकोट विकासखंड के अंतर्गत बाराकोट, जनपद हरिद्वार के बहादराबाद विकासखंड के अंतर्गत लालढांग, जनपद देहरादून के चकराता विकासखंड के अंतर्गत लाखामंडल, जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत गरुड़, जनपद टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विकासखंड के अंतर्गत रणाकोट, जनपद ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत किच्छा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाएगा।
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रवि शंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को प्रेषित पत्र कर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं बंद किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और तथ्यों का परीक्षण करने के उपरांत 12 असंचालित राजकीय आईटीआई को समस्त आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
