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Friday, August 21, 2026
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उत्तराखंड ने हरियाणा से मांगे 2000 होमगार्ड

देहरादून। हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पड़ोसी राज्यों के चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें गृह सचिव दिलीप जावलकर और एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने राज्य की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि उत्तराखंड राज्य ने हरियाणा से 2000 होमगार्ड मांगे हैं। इसके अलावा अन्य सभी सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं।
इस बैठक में उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली आदि के गृह सचिव और अपर पुलिस महानिदेशक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड ने सभी सुरक्षा संबंधी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। इसके लिए समय-समय पर बैठक भी की जा रही हैं, जिनमें अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और निर्वाचन के पुलिस नोडल अधिकारी एपी अंशुमान ने बताया कि राज्य में सभी 93 चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। पड़ोसी राज्यों से समन्वय के लिए 26 बैठकें की गई हैं। इनमें राज्यों के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर अधीनस्थों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड की ओर से हरियाणा राज्य से 2000 होमगार्ड उपलब्ध कराने की मांग की गई है। लगातार दूसरे राज्यों से सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जा रहा है।

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