देहरादून: सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं के 30 प्रतिशत आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की रोक के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी I इसको लेकर बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कार्मिक और न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि राज्य सरकार जल्द सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करेगी। जानकारी के मुताबिक, बैठक में कमेटी ने न्यायालय के आदेश पर चर्चा की। महाधिवक्ता और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को भी इस संबंध में तैयारी करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से सरकार एसएलपी दायर करेगी।
