देहरादून: गुरुवार को परिसीमन समिति की बैठक में नगर निगम वार्ड के परिसीमन के बाद प्रत्येक विधानसभा में कम से कम तीन वार्ड बनाने का फैसला किया गया हैं।
जानकारी के मुताबिक, 2011 की जनगणना के समय दिल्ली की आबादी को आधार बनाकर ही परिसीमन किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या का आधार 65 हजार से अधिक होगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पूरे क्षेत्र में यह जनसंख्या 10 फीसदी कम या ज्यादा हो सकती है। यह उस विधानसभा में कुल मतदाताओं व जनसंख्या के आधार पर तय होगा।
परिसीमन समिति के अध्यक्ष विजय देव ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार परिसीमन के बाद कुल 250 वार्ड बनाए जाएंगे। मौजूदा समय में कुल 272 वार्ड हैं, जिसमें 22 वार्ड कम हो जाएंगे।
बता दें, बैठक में परिसीमन से जुड़े सभी हितधारकों जनगणना संचालन निदेशालय, भारत सरकार, भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड, दिल्ली नगर निगम, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी को परिसीमन से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गया है।
चुनाव आयोग से विधानसभा वार पोलिंग स्टेशन व मतदाता, जनगणना संचालन निदेशालय से जनसंख्या के आंकड़े व जीएसडीएल से विधानसभा वार नक्शा उपलब्ध कराने को कहा गया है। एमसीडी समिति को सर्वे से लेकर अन्य जरूरी कामों में मदद करेगी।
समिति ने यह भी तय किया कि एक वार्ड की सीमा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अंदर होगी। मसलन एक वार्ड का क्षेत्र दो विधानसभा की सीमाओं के अंदर न आता हो। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा हैं। अगर प्रत्येक विधानसभा में तीन वार्ड बनाए जाते हैं तो कुल 210 वार्ड बनेंगे। लेकिन कुल 250 वार्ड बनाएं जाने हैं तो 40 विधानसभा में चार-चार वार्ड बनानें तय किये गये हैं। विधानसभा कौन सी होंगी, यह उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर तय होगा।
