Latest news
नया वक्फ कानून जनहित के लिए लाया गया ऐतिहासिक फैसलाः सीएम धामी ईगो छोड़ धारा 163 अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशों के क्रियान्वयन व समन्वय में नजर आए मुझे सभी अधिकारीः डीए... राज्य सरकार विश्वविद्यालयों के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्धः सीएम मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी तेज सनफॉक्स ने मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में पहला मरीज अनुभव केंद्र शुरू किया उत्तराखंड के बारहनाजा मिलेट्स के उत्पादन को नए तौर-तरीकों से उत्पादित करने की सरकार की बड़ी पहलः जोशी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति ने राज्यपाल से की भेंट देहरादून में डेंगू से एक की मौत, प्रदेशभर में 18 मामले आए सामने विश्व पुस्तक दिवस पर प्रदेशभर में चलेगा मतदाता जागरूकता अभियान 26 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह

[t4b-ticker]

Saturday, April 19, 2025
Homeउत्तराखण्डनियामक आयोग में एक अपील दायर ,बड़े बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता...

नियामक आयोग में एक अपील दायर ,बड़े बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका

देहरादून : प्रदेश में बड़े बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है। यूपीसीएल की ओर से नियामक आयोग में एक अपील दायर की गयी है जिसमे ओपेन एक्सेज से बिजली खरीदने वालीं बड़ी कंपनियों पर छह माह तक अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की अपील की गई है, जिस पर जल्द ही आयोग निर्णय लेने जा रहा है।

बता दे कि उत्तराखंड में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि यूपीसीएल के अलावा बाहरी राज्यों से भी सस्ते दामों पर बिजली खरीदती हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें कई राज्यों से सस्ती बिजली मिल जाती है। इस ओपेन एक्सेज की वजह से यूपीसीएल को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है क्योंकि यूपीसीएल ने इन कंपनियों में विद्युत आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था बनाई हुई है।

इससे 100 किलोवाट से ऊपर के बड़े प्लांट या कंपनियां इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इससे यूपीसीएल को इससे घाटा हो रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए अब यूपीसीएल प्रबंधन ने नियामक आयोग में अपील दायर की है। और मांग की है कि अप्रैल से सितंबर के बीच बाहर से बिजली लेने पर अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाए, ताकि यूपीसीएल को जो घाटा हो रहा है उसकी कहीं न कहीं प्रतिपूर्ति हो सके। नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर सभी हितधारकों के सुझाव ले लिए हैं। अब आयोग की ओर से इस सम्बन्ध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments