Latest news
युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्तिः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 97 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति आवारा पशुओं पर डीएम सख्त, सर्वे कर पोर्टल पर अपलोड होगा पूरा डेटा डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम वेयरहाउस का किया निरीक्षण नदियों में कूड़ा डालने वालों पर होगी एफआईआर की कार्रवाई स्वास्थ्य महानिदेशक ने समयबद्ध कार्य-निस्तारण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के दिए निर्देश गो हत्यारों और नशा तस्करों के घरों पर चला बुलडोजर लोक भवन में राज्यपाल ने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से किया सम्मानित श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने किया प्रतिभ... राज्यपाल ने शिक्षक दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

[t4b-ticker]

Sunday, September 6, 2026
Homeउत्तराखण्डमुख्य सचिव ने की यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक

मुख्य सचिव ने की यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी लोगों विशेषकर बुजुर्ग व दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनवाए जाने के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही घर पर ही आधार बनवाए जाने के लिए मुख्य सचिव ने योजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए पारिश्रमिक अथवा मानदेय आदि के आधार पर क्षेत्र के युवाओं को रखकर इस काम को कराया जा सकता है| इससे आधार सैचुरेशन प्लान के पूर्ण होने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।

मुख्य सचिव ने आधार बनाने अथवा अपडेट कराए जाने से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को सभी आधार किट्स के सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को भी आधार अपडेट किए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन लागू किए जाने के लिए सचिव कार्मिक को निर्देश दिए। कहा कि यह परीक्षाओं में धांधली रोकने में मददगार साबित होगा। जिन विभागों की भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाओं, लाभ व सब्सिडी आदि में लाभार्थी के आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, शीघ्र करवा लें।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम व निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सहित यूआईडीएआई के अधिकारी भी उपस्थित रहें।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments