Latest news
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर वैदिक ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता आयोजित पर्यटन मंत्री महाराज ने पवित्र बौख नाग धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया चकराता में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कार्यक्रम का शुभारंभ आम महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री धामी-किसान उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, हरिद्वार बनेगा विकास की नई पह... मुख्यमंत्री धामी से मिलीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली उत्तराखंड की महिला मुक्केबाज, मुख्यमं... जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी होंः डीएम कांवड़ यात्रा के सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करेंः मुख्यमंत... मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 235 करोड़ रु की परियोजनाओं का किया भूमि पूजन एवं शिला... वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का समय से करें निस्तारणः महाराज मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली

[t4b-ticker]

Thursday, July 23, 2026
Homeउत्तराखण्डमुख्य सचिव ने की यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक

मुख्य सचिव ने की यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक

देहरादून: मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी लोगों विशेषकर बुजुर्ग व दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनवाए जाने के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही घर पर ही आधार बनवाए जाने के लिए मुख्य सचिव ने योजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए पारिश्रमिक अथवा मानदेय आदि के आधार पर क्षेत्र के युवाओं को रखकर इस काम को कराया जा सकता है| इससे आधार सैचुरेशन प्लान के पूर्ण होने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा।

मुख्य सचिव ने आधार बनाने अथवा अपडेट कराए जाने से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को सभी आधार किट्स के सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को भी आधार अपडेट किए जाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन लागू किए जाने के लिए सचिव कार्मिक को निर्देश दिए। कहा कि यह परीक्षाओं में धांधली रोकने में मददगार साबित होगा। जिन विभागों की भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाओं, लाभ व सब्सिडी आदि में लाभार्थी के आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, शीघ्र करवा लें।

इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम व निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सहित यूआईडीएआई के अधिकारी भी उपस्थित रहें।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments