देहरादून। सुबे के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी से सोमवार को उनके हाथीबड़काला स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा उत्तराखण्ड राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों के हित में एचआर पॉलिसी लागू करने एवं वेतन वृद्धि में विसंगतियों के निराकरण से संबंधित अपनी समस्याओं को विभागीय मंत्री गणेश जोशी के समक्ष रखा।
आजीविका मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों ने ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी को अवगत कराते हुए कहा कि विगत सात एवं आठ वर्षों से उक्त कर्मचारियों द्वारा निरन्तर ग्रामीण परिवारों की आजीविका बढ़ाने में कठिन परिस्थितियों में भी निरन्तर कार्य किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यरत कर्मचारियों के कडी मेहनत कर धरातलीय प्रयासों से निरन्तर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं लेकिन योजना की शुरुवात से अभी तक किसी भी कर्मचारियों के मानदेय में कोई वृद्धि नही हूई है। उन्होंने कहा महिला स्वयं सहायता के सदस्य मशरूम उत्पादन, फल एवं खाद् प्रसस्करण, मोमबत्ती, धूपबत्ती निर्माण, बैग निर्माण, पहाड़ी उत्पादों की ग्रेडिंग, दिये निर्माण, आदि कई प्रकार के लघु उद्यम एवं व्यवसाय स्थापित किये जा रहे है। उत्तराखण्ड सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य लखपति दीदी के लक्ष्य की पूर्ति की जा रही है, जिसमें एन०आर०एलएम० विकासखण्ड स्तरीय टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मचारियों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मॉडल एच०आर० मैन्युअल तैयार किया जा रहा है जिसे सभी राज्यों में एकरूपता लाने हेतु लागु किया जाएगा। उन्होंने विभागीय मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि जैसे ही मॉडल एच०आर० मैन्युअल राज्य को प्राप्त हो वैसे ही उक्त एच०आर० मैन्युअल को राज्य में भी लागू किये जाने हेतु सम्बिन्धित को निर्देशित करें। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की ओर सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में शीघ्र कार्यवाही का भरोसा भी दिलाया।
