देहरादून: अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने उत्तराखण्ड में सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 को दिव्यांगजनों हेतु सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की बात कही। कहा कि इसके लिए टार्गेटेड एप्रोच अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी दिव्यांग मताधिकार से वंचित न रहे।
दिव्यांगजनों के लिए सुगम निर्वाचन के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की वर्चुअल बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगजनों का मतदाता सूची में पंजीकरण करने के लिए और अधिक तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलट का उपयोग करने की व्यवस्था की है। इसका उपयोग एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकता है। विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगजनों को पूरी प्रकिय्रा से अवगत कराया जाए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वे चाहें तो मतदान केंद्र पर जाकर भी अपने मताधिकार का प्रयेाग कर सकते हैं।
उन्होंने निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी गम्भीरता से टाईम बाउंड तरीके से काम किया जाए। सभी मतदान केंद्रों में मानकों के अनुरूप रैम्प का निर्माण सुनिश्चित किया जाए। जिला स्तरीय समितियों की नियमित रूप से बैठक की जाएं। बूथवार दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग जल्द की जाए।दिव्यांगजनों के लिए तैयार एप का व्यापक प्रचार किया जाए। दिव्यांग मतदाताओं के लिए जरूरी न्यूनतम सुविधाएं तो सभी मतदान केंद्रों पर विकसित की जानी हैं। मतदान प्रक्रिया से जुडे कर्मचारियों को दिव्यांगजनों से जुड़ी सामान्य जानकारियां दी जाएं। मतदान से जुड़ी बेसिक साईन लेंग्वेज की भी जानकारी दी जाए।
इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान, स्वीप के राज्य समन्वयक असलम, राज्य आयुक्त निशक्तजन, समाज कल्याण, विद्यालयी शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सूचना विभाग, एनआईवीएच, शार्प मेमोरियल स्कूल फार ब्लाइंड, लतिका राय फाउंडेशन के अधिकारी उपस्थित थे। भारत निर्वाचन आयोग की कन्सलटेंट स्मिता सदाशिवपुरम भी वर्चुअल उपस्थित थीं।
