देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 18 प्रस्ताव आए, जिनमें से 16 पर मुहर लगी। स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन एवं वितरण के संबंध में कैबिनेट ने फैसला लिया। उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी दी गई है। समान नागरिक संहिता का विषय आज कैटिनेट में नहीं रखा गया, संभवत अगली कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा। विधानसभा का सत्र आहूत होने के कारण कैबिनेट की निर्णयों की ब्रीफिंग नहीं हुई।
उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन को मंजूरी दी गई है। जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024, मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग को मंजूरी प्रदान की गई है। बाजपुर आईटीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस बनेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी प्रदान की गई है।
