Latest news
23 अक्टूबर से उत्तराखण्ड में फिर मौसम के करवट लेने के आसार देहरादून में पहली बार नए और भव्य परिसर में होगा विरासत महोत्सव पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं, 1600 पदों को जल्द भरने का ऐलान स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तह्त शहर में चला विशेष सफाई अभियान, 40 टन कूड़ा उठाया गया राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का होगा संपूर्ण कायाकल्प केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को होंगे बंद मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर किया हवन एवं कन्या पूजन सिमोग में दशहरा पर्व समारोह में शामिल हुए संस्कृति मंत्री महाराज पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गईंः सीएम मुख्यमंत्री बन्नू बिरादरी द्वारा परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित दशहरा महोत्सव में हुए शामिल

[t4b-ticker]

Thursday, October 22, 2026
Homeउत्तराखण्डसचिव सिंचाई ने हल्द्वानी में किया जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण

सचिव सिंचाई ने हल्द्वानी में किया जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण

देहरादून/हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शनिवार को सचिव सिंचाई डॉ आर. राजेश कुमार ने जमरानी बांध बहुद्देश्यीय परियोजना के बांध स्थल का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 3 जुलाई को मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जाकर सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करें। जिसके क्रम में सचिव सिंचाई डॉ आर राजेश द्वारा हल्द्वानी में निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध परियोजना, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है।
निरीक्षण में परियोजना के उपमहाप्रबन्धक बी०बी० पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के अन्तर्गत 150.6 मी० ऊंचाई के कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल को वार्षिक 42.70 एम०सी०एम० पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल व उधमसिंहनगर तथा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बरेली व रामपुर के 57066 है० क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी मिलेगी।
परियोजना के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मध्य एम०ओ०यू० हरताक्षरित किया गया है। परियोजना निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50157.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना के पुनर्वास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु0 200.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई है। परियोजना अधिकारियों को पुनर्वास कार्यों के सम्पादन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर गति लाने हेतु निर्देशित किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान ललित कुमार, प्रबन्धक अजय पंत, पंकज ढौंडियाल, हिमांशु पंत आदि व बांध निर्माण एजेन्सी एफकान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के परियोजना प्रबन्धक उमेश कुमार अग्रवाल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments