Latest news
नंदा देवी बायोमॉनिटरिंग एक्सपीडिशन हिमालयी जैव विविधता संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहलः उनियाल न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी, सुलभ और सुदृढ़ बनाने में ‘‘जूडिशियम 2.0’’ महत्वपूर्ण पहलः मुख्यमंत्री देहरादून की 30 होनहार बेटियों को मिला नई उड़ान का अवसर एसआईआर की शुरुआत, सोमवार से मतदाताओं को बीएलओ घर-घर बांटेंगे गणना फार्म कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों से वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने का किया आह्वान नरेंद्रनगर पालिका चुनाव का प्रचार थमा, मंत्री सुबोध उनियाल ने भाजपा सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में... अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को तैयारियां तेज स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति, हैंडओवर की स्थिति एवं संचालन-अनुरक्षण कार्यों की डीएम ने की समीक्... उत्तरांचल प्रेस क्लब के स्वास्थ्य शिविर में 142 पत्रकारों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण उत्तराखण्ड में बीएलओ को मिलेगा एक माह के मोबाइल रिचार्ज का भुगतान

[t4b-ticker]

Monday, June 8, 2026
Homeउत्तराखण्डसमान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आमजन के लिए की गई सार्वजनिक

समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट आमजन के लिए की गई सार्वजनिक

देहरादून। समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को अपनी पूरी रिपोर्ट को आम जन के लिए सार्वजनिक कर दिया है। कोई भी व्यक्ति यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकता है।
पूर्व मुख्य सचिव एवं समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी की थी गठित। इस अवधि में कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से सुझाव प्राप्त किये। 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसे राज्य सरकार ने विधानसभा के पटल पर रख पारित कराया था। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य सरकार की ओर से अब यूसीसी की नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अक्तूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने की बात कही है, जिसके दृष्टिगत पूर्ण प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा में नियमावली तैयार कर इसे राज्य में लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के कारण संहिता के कुछ खंड जारी नहीं हो पाए थे, जिनको भी अब जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि नियमावली समिति को राज्य सरकार ने आदेश किया कि सभी चार खंड की रिपोर्ट को जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए, जिसके क्रम में सहिंता की पूरी रिपोर्ट आज से लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट और कानून को इस वेबसाइट पर देख सकेगा।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments