देहरादून: उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उपलब्ध कराने से कतराने का आरोप लगाया है।
यहां जारी एक बयान में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डाॅ. प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय से कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा विधानसभा सत्र के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई थी, परन्तु विधानसभा सचिवालय से जो सूचना उपलब्ध कराई गई वह न केवल काफी देर से अपितु अधी-अधूरी ही उपलब्ध कराई गई।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के कार्यकाल सहित 2012 से उनके विधायकी कार्यकाल में विधानसभा सत्र की अवधि में उनकी उपस्थिति के बारे में मांगी गई जानकारी को नियमों का हवाला देते हुए उपलब्ध कराने से ही मना कर दिया गया जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम की धाराओं का खुला उलंघन है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के इशारे पर आम आदमी के अधिकारों का हनन का यह नया मामला नहीं है। इससे पूर्व भी कोरोना महामारी में पीएम केयर फंड के नाम से बनाये गये कोष के बारे में न्यायालय टिप्पणी कर चुका है। इससे साफ जाहिर होता है कि जब पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष गठित है तो कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार करने की नीयत से पीएम केयर फंड मे सरकारी कर्मचारी सहित अन्य लोगों से धन क्यों लिया गया।
डाॅ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि देश एवं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपने जनप्रतिनिधि के बारे में जानकारी का पूरा अधिकार है तथा भाजपा सरकार में नागरिकों के इन अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
