Latest news
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर वैदिक ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता आयोजित पर्यटन मंत्री महाराज ने पवित्र बौख नाग धाम को पर्यटन स्थल घोषित किया चकराता में ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कार्यक्रम का शुभारंभ आम महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री धामी-किसान उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत, हरिद्वार बनेगा विकास की नई पह... मुख्यमंत्री धामी से मिलीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली उत्तराखंड की महिला मुक्केबाज, मुख्यमं... जल जीवन मिशन की अधूरी परियोजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरी होंः डीएम कांवड़ यात्रा के सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करेंः मुख्यमंत... मुख्यमंत्री ने हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के अंतर्गत 235 करोड़ रु की परियोजनाओं का किया भूमि पूजन एवं शिला... वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का समय से करें निस्तारणः महाराज मुख्य सचिव ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली

[t4b-ticker]

Thursday, July 23, 2026
Homeउत्तराखण्डयूनिफार्म सिविल कोड पर जनता की राय लेने के लिए जल्द ...

यूनिफार्म सिविल कोड पर जनता की राय लेने के लिए जल्द शुरू किया जाएगा पोर्टल

देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी जल्द ही लोगों की राय लेने के लिए पोर्टल शुरू करने जा रही है। जनसुनवाई शुरू करने से पहले समिति लोगों की राय भी जान लेना चाहती है।

इस विषय पर उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित ड्राफ्ट कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई।  कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सदस्यों ने तय किया गया कि जल्द लोगों से इस विषय पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक बैठक में संविधान सभा में इस विषय पर हुई बहसों के साथ ही, लॉ कमीशन की 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा की गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता पर विशेष उत्साह नहीं दिखाए जाने पर भी समिति के सदस्य असमंजस में हैं।

बैठक में सभी पर्सनल लॉ और कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भी विचार किया गया। मंगलवार की बैठक में समिति के दूसरे सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड मुख्य सचिव शत्रुघ्नन सिंह, दून विवि की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि छह महीने के तय समय में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा। 

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments