केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े मंत्री गणेश जोशी

देहरादून। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास से संबंधित आयोजित बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उक्त बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रीगण एवं संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य मंत्री गणों को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सुबे के ग्राम्य विकास मंत्री ने बैठक के दौरान राज्य में ग्रामीण विकास से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को अवगत कराया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से माह सितम्बर 2024 से योजनान्तर्गत तैनात कार्मिकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। एक माह के मानदेय में लगभग रु० 260.00 लाख का व्यय आता है। प्रशासनिक मद में कम धनराशि अवमुक्त की जा रही है। महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री मद में आतिथि तक 152.48 करोड़ की देयता है।जिसकी धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त करने का आग्रह किया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उत्तराखंड राज्य में नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर मात्र रु० 237 है। जिसे राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टिगत घ्350 बढ़ाये जाने का अनुरोध तथा महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत घेरबाड़ कार्य अनुमन्य कार्य की श्रेणी में शामिल नहीं है जिसे अनुमन्य कार्य की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। ताकि उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवरो द्वारा खेती को नुकसान को बचाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्ष 2023- 24 तक आवंटित 69194 के सापेक्ष 67975 (99ः) आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। शेष जनवरी माह पूर्ण कर लिया जाएगा।
प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से पीएमजीएसवाई-3 के अन्तर्गत 600 किमी0 लम्बाई एवं 10 सेतुओं हेतु अतिरिक्त स्वीकृति का अनुरोध तथा पीएमजीएसवाई-4 के अन्तर्गत ऐसी बसावटें, जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से कम है, किन्तु वर्तमान में उनकी जनसंख्या 250 से अधिक है, के लिए भी परिवार रजिस्टर के आधार पर स्वीकृति प्रदान किया जाना और आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गों विशेषत पीएमजीएसवाई-1 एवं 2 में स्वीकृत सेतुओं के पुनर्निर्माण / पुनस्थापन हेतु अतिरिक्त धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाने का अनुरोध भी किया। इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखण्ड राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवास निर्माण के लिए सामग्री ढुलान की लागत अधिक आने से आवास निर्माण की लागत अत्याधिक बढ़ जाती है। जिससे लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी आवास पूर्ण करने में कठिनाई होती है। उक्त के दृष्टिगत पीएमएवाई-जी अन्तर्गत वर्तमान में स्वीकृत अनुदान राशि रू. 1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर पीएम-जनमन हेतु स्वीकृत अनुदान राशि के समतुल्य (रू. 2.00 लाख प्रति आवास इकाई) किया जाना का सुझाव तथा आग्रह भी किया। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य को हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया।