देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैण्ड समिति की 9वीं बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गयी एवं मुख्य सचिव द्वारा दिशा निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने ऐसे क्षेत्रों जहां रोड एक्सेस नहीं है, 4जी उपकरण आदि पहुंचाने के लिए रोड कनेक्टिविटी के बजाय फाईबर केबिल बिछाकर एवं वाईफाई आदि के माध्यम से शीघ्र से शीघ्र कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर उपयोग किए जाने जाने की बात कही।
मुख्य सचिव ने सभी पंचायत भवनों को भारतनेट कनेक्टिविटी सुविधा शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि राज्य सरकार का आरओडब्ल्यू पोर्टल को आईटीडीए हैंडल करेगा। साथ ही उन्होंने अन्य पेयजल, बिजली, गैस एवं संचार से सम्बन्धित ऐसे विभागों, जो सड़कों आदि खुदाई कर अंडरग्राउण्ड लाइनें बिछाने का कार्य करते हैं, को आरओडब्ल्यू पोर्टल पर अपने सिस्टम को शीघ्र इंटीग्रेट किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग कार्य में तेजी जाए जाने के लिए सभी संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी सैचुरेशन के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सीधे सम्बन्धित सचिव से बात कर समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से आयोजित कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त गतिविविधों की प्रगति रिपोर्ट मासिक रूप से सचिव आईटी को नियमित रूप से प्रेषित की जाए।
मुख्य सचिव ने समस्त पंचायत भवनों में भारतनेट की कनेक्टिविटी दिए जाने से सम्बन्धित बिन्दु पर जहां पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं, ऐसे स्थानों में विकल्प के तौर पर पास के सरकारी भवनों जैसे प्राथमिक विद्यालय अथवा आंगनवाड़ी केन्द्रों में अस्थायी रूप से कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में भी तेजी जाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी टेलीकॉम कम्पनियों को शहरी क्षेत्रों में भी कॉल ड्राप की समस्या को सुधारे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में ऐसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधारे जाएं जहां लगातार कॉल ड्रॉप होती है। उन्होंने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान प्रदेश के सभी यात्रा मार्गों में स्थायी टावर लगाए जाने तक अस्थायी मोबाईल टावर लगाकर कनेक्टिविटी सुविधा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, सी. रविशंकर, केन्द्रीय दूर संचार विभाग के अधिकारी, बीएसएनएल सहित अन्य प्राईवेट मोबाईल नेटवर्क सेवा प्रदाता एवं टावर्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
