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Sunday, May 10, 2026
Homeउत्तराखण्डधामी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर लगी मोहर

धामी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्तावों पर लगी मोहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट की बैठक करीब पौने दो घंटे चली। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल चार प्रस्तावों पर सहमति बनी है। पिछले 20 दिन में धामी कैबिनेट की ये चैथी बैठक है राज्य में लगातार हो रही बैठकों के लोगो के अलग अलग कयास लगाए जा रहे है लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश विकास व लोगों के हित में लगतार महत्तवपूर्ण निर्णय ले रहे हैं।
कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गयी। मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे। कैबिनेट ने चार प्रस्तावों पर लगाई मुहर लगाई है।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के शुरू होने की दशा में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया गया। 1 अप्रैल 2026 से पंचायती राज विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के साल 2025 का मानसून कालीन द्वितीय सत्र आहूत किया जाने को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि मानसूनसत्र के लिए स्थान और तिथि निर्धारण सीएम धामी करेंगे जिसके  लिए उनको अधिकृत किया है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत किए जाने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया। जिस पर मंत्री मंडल ने चर्चा की।
कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। जिसके बाद शासन ने 20 मार्च 2025 को 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों के पदों का सृजन किया था। ऐसे में विशेष शिक्षा शिक्षकों के सृजित 135 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 में संशोधन किया गया। जिसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित करने को मंजूरी दे दी है।

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