Latest news
देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का सख्त रुख गढ़ी कैंट में आयोजित “हिमालय की गूँज” मिलिट्री बैंड सिम्फनी में राज्यपाल ने किया प्रतिभाग उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक की कॉफी टेबल बुक का राज्यपाल ने किया विमोचन उत्तराखंड पुलिस के नवनियुक्त आरक्षियों को केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र यूजीसी के प्रस्तावित काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज महासंघ ने दिया ज्ञापन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया 1129.91 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नूतन न्याय संहिता पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिया चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयारः महाराज आयुष्मान के बेहतरी को प्रयासों में गंभीरता जरूरीः डा धन सिंह रावत

[t4b-ticker]

Sunday, March 8, 2026
Homeउत्तराखण्डयूनिफार्म सिविल कोड पर जनता की राय लेने के लिए जल्द ...

यूनिफार्म सिविल कोड पर जनता की राय लेने के लिए जल्द शुरू किया जाएगा पोर्टल

देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित कमेटी जल्द ही लोगों की राय लेने के लिए पोर्टल शुरू करने जा रही है। जनसुनवाई शुरू करने से पहले समिति लोगों की राय भी जान लेना चाहती है।

इस विषय पर उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित ड्राफ्ट कमेटी की तीसरी बैठक मंगलवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हुई।  कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सदस्यों ने तय किया गया कि जल्द लोगों से इस विषय पर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक बैठक में संविधान सभा में इस विषय पर हुई बहसों के साथ ही, लॉ कमीशन की 2018 में सौंपी गई रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा की गई। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता पर विशेष उत्साह नहीं दिखाए जाने पर भी समिति के सदस्य असमंजस में हैं।

बैठक में सभी पर्सनल लॉ और कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भी विचार किया गया। मंगलवार की बैठक में समिति के दूसरे सदस्य जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड मुख्य सचिव शत्रुघ्नन सिंह, दून विवि की वीसी प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि छह महीने के तय समय में रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद सभी पक्षों से विचार-विमर्श किया जाएगा। 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments