भाजपा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को देश और उत्तराखंडवासियों के लिए अन्याय पत्र करार दिया

देहरादून। भाजपा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को देश और उत्तराखंडवासियों के लिए अन्याय पत्र करार दिया। कांग्रेस से लोगों का भरोसा पूरी तरह समाप्त हो गया है क्योंकि 60 सालों के अपने शासन में उन्होंने कभी न्याय नही किया। पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखला और सरासर झूठ का पुलिंदा बताया उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज जिस न्याय पत्र की बात कर रही है उसने अपने 6 दशक के शासनकाल में कभी किसी विषय पर न्याय नही किया। चाहे देश की सुरक्षा का विषय हो, चाहे देश की इकोनॉमी का विषय हो, चाहे देश की सेहत का, चाहे देश की महंगाई का, चाहे देश को अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने का विषय रहा हो। हमेशा अन्याय करने वाली पार्टी को आज न्याय की याद आ रही है लेकिन उन्हें मात्र यह बताने से नहीं होगा कि क्यों बेरोजगारों को ₹1 लाख वजीफा देंगे लेकिन रोजगार नहीं देंगे। और यदि वजीफा भी देंगे तो उसके लिए कैसे आप फंड की व्यवस्था करेंगे। इसी तरह उन्हें स्पष्ट करना होगा कि किस तरह इन पांच न्याय योजना पर खर्च होने वाले बजट का वे प्रोविजन करेंगे। वही उसके उलट वे जीएसटी से आने वाले 21 लाख करोड रुपए को भी बंद करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पलटकर प्रश्न किया की, क्या इस सबके लिए हुए फिर से भ्रष्टाचार करेंगे, घोटाले करेंगे या देश को बेचने का काम करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि तुलनात्मक आंकड़ों की बात करें तो जिस दिन कांग्रेस ने सरकार छोड़ी थी उस समय के खाद्यान्न के दामों की खरीद में आज लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। चाहे गेहूं की बात करें धान की बात करें गन्ने की बात करें दालों की बात या अन्य जरूरी सभी 55 खाद्यानो की। आज रोजगार की बात करें को कोरोना कल को छोड़ दें तो मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व में देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वकालिक एवं रोजगार के अवसर युवाओं ने प्राप्त किए हैं। हमारी सरकार ने सरकारी सेवाओं, निजी क्षेत्र एवं मुद्रा लोन, स्टार्ट अप, स्वनिधि अनेकों स्वराज अनेकों स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से करोड़ों युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। आज भी जहां-जहां भाजपा की सरकारी हैं वहां बेरोजगारी दर बेहद कम और कांग्रेस समेत विपक्ष की सरकारों में बेरोजगारी दर बहुत अधिक है।
जो मातृशक्ति के साथ न्याय की बात करते हैं उनके तीन-तीन बार प्रधानमंत्री एवं 23 साल तक पार्टी की प्रमुख महिला होने के बावजूद कभी भी मातृ शक्ति के सम्मान के लिए काम नहीं किया । दशकों का इंतजार समाप्त करते हुए मोदी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम किया पंचायत एवं अन्य निकायों में भी महिलाओं को हमने बराबरी का हक दिलाया स उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कांग्रेस का महिलाओं के प्रति न्याय तो इसी बात से स्पष्ट होता है कि हाल में ही महिलाओं का अपमान करने वाली नेत्री को उन्होंने घोषणा पत्र जारी करने के लिए भेजा। यह अपमान और अन्याय कांग्रेस के नेता तो भूल सकते हैं लेकिन देवभूमि की बुनियाद मातृशक्ति कभी नहीं भूल सकती है।
उत्तराखंड के परिपेक्ष में ही इस न्याय पत्र को लेकर बात की जाए तो 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीएस सरकार रही तो क्यों हमारा ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग रेल मार्ग रेल मार्ग पर काम शुरू नहीं हुआ, क्यों हमारे आल वेदर रोड नहीं बनी, क्यों 4-4 मेडिकल कॉलेज नहीं आए, क्यों शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना था वह नहीं हुआ, क्यों टूरिज्म पर हमें बजट नहीं मिला, क्यों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट घटाया गया, और क्यों अटल सरकार द्वारा दिया गया विशेष औद्योगिक एवं राज्य का दर्जा वापस लिया गया । उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कांग्रेस 2004 से 2014 के वह तमाम योजनाओं और केंद्र की मदद को सामने रखें जो उन्होंने अपने शासनकाल में उत्तराखंड को दिए। सच्चाई यह है कि कांग्रेस की सरकारों का केंद्र और राज्य का इतिहास हमेशा उत्तराखंड के साथ अन्याय करने वाला रहा है। ऐसे में इस कांग्रेसी अन्याय पत्र के दावों पर देवभूमि वासी कभी भरोसा नहीं करेंगे। हम उत्तराखंड में पांचो सीटों पर 70 प्रतिशत से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनके उम्मीदवारों की जमानत बचना भी मुश्किल लग रहा है। स्वयं उनके सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस सुस्त और बीजेपी चुस्त हो गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा जिंदगी के एक पड़ाव पर कई बार जुबान पर सच निकल जाता है वही हरदा ने मां गंगा के तट पर बयां किया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चैहान, महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी, प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट, सुनीता बौड़ाई प्रमुख तौर पर मौजूद रहे।