Latest news
महिला आरक्षण पर विशेष सत्र स्वागतयोग्य, कांग्रेसी प्रदर्शन ढोंगः महेंद्र भट्ट आपदा सुरक्षित उत्तराखण्ड के निर्माण में बड़ी पहल युवा राष्ट्रहित के लिए सदैव खड़े रहेंः डॉ. धन सिंह रावत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 ग्रामों के समग्र विकास पर जोर चारधाम यात्रा से खिलवाड़ पर सख्त कार्रवाई, भ्रामक वीडियो पर एफआईआर दर्ज टिहरी में नैल-कोटी कॉलोनी मार्ग पर वाहन दुर्घटना में आठ लोगों की मौत उपराष्ट्रपति ने एम्स ऋषिकेश के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, आस्था और उल्लास से गूंजा धाम मुख्यमंत्री धामी पहुंचे भारत के प्रथम सीमांत गांव माणा, विकास कार्यों का लिया जायजा मुख्यमंत्री धामी ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की गहन समीक्षा की

[t4b-ticker]

Friday, April 24, 2026
Homeउत्तराखण्डमुख्यमंत्री ने की घोषणा, प्रदेश में शुरू की जायेगी मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण...

मुख्यमंत्री ने की घोषणा, प्रदेश में शुरू की जायेगी मुख्यमंत्री नारी सशक्तीकरण योजना

-योजना से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में मिलेगी मदद: मुख्यमंत्री धामी

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सुभाष रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए घोषणा की कि, प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना का शुभारम्भ किया जायेगा, इससे महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन में भी मदद मिलेगी।

सीएम ने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिये ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी तथा उन्हें योजना के तहत तीस प्रतिशत अथवा एक लाख रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। इससे बड़ी संख्या में महिलायें लाभान्वित होंगी। योजना का लाभ अविवाहित, तलाकशुदा, विकलांग आदि महिलायें प्राप्त कर सकेंगी, इसके लिये शहरी क्षेत्रों में महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी जो प्राप्त आवेदनों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर आवेदकों को योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध करायेगी।

कहा कि मातृशक्ति के लिये बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं तथा उज्जवला योजना ने हमारी माताओं और बहनों के जीवन को बदल दिया है। राज्य की आर्थिकी के विकास में मातृशक्ति की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ ही अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलम्बन का आधार बनी है। इसके लिये 119 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य बनने के बाद हमारे युवाओं की सबसे अह्म मांग रोजगार को लेकर थी। उसी के दृष्टिगत प्रदेश में 24 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, सभी प्रक्रियायें जल्द ही पूर्ण की जायेंगी। 31 मार्च, 2022 तक जो भी भर्ती की परीक्षायें होंगी, उनमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। युवाओं को समूह ‘ग’ की परीक्षा में शामिल होने के लिये अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट दी गई है।

उन्होंने कहा कि हमारे युवा स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाले बनें इसके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लाखों लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नये आयाम प्राप्त कर रहा है। उन्होंने हमारी सेना में एक नया जोश भरा है। हमारा गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत तथा शक्तिशाली भारत का जो सपना था वो मोदी जी के मजबूत तथा सफल नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है। अफगानिस्तान में फंसे एक एक भारतीय को वापस लाने का कार्य हमारी केन्द्र सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जो हम आत्मनिर्भर भारत तथा शक्तिशाली भारत कहते हैं वह बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास में एक नई क्रांति का जन्म हुआ है। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। दिल्ली-देहरादून के बीच दूरी अब आधी से भी कम रह गई है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन निर्माण में आधुनिक मशीनों से टनल का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश में चारधाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। परन्तु हमारे प्रयास से कोविड नियमों के पालन के साथ यात्रा दुबारा शुरू कर दी गई है। भले ही अभी हल्के स्तर पर यात्रा हो रही है परन्तु जल्द ही यात्रा पुराने स्वरूप आ जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी वह अवश्य पूर्ण की जायेंगी। अभी कोविड-19 के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई है। पयर्टन, परिवहन, राफ्टिंग व्यवसाय को उभारने के लिए इन व्यवसायों से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने 205 करोड़ का पैकेज दिया है। यह धनराशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment - 

Most Popular

Recent Comments