देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड @ 2025 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने खनन विभाग एवं खनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि जो लॉट अभी सक्रिय नहीं हैं, उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए।
शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हांसिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रेकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाए। यदि कोई अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उन पर सख्त कारवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रयास किये जाएं कि सभी चिन्हित खनन लॉट्स सुचारू रहें, इससे वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि मार्च 2024 तक भू-अभिलेखों/मानचित्रों के डिजिटाईजेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2026 तक प्रदेश की राजस्व अभिलेखों में दर्ज सम्पूर्ण भूमि का सर्वे/रि-सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में माह जुलाई तक मुख्य देय की मद में 49.80 लाख एवं विविध देय में 6143.70 लाख की वसूली की गई है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं सबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
