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Saturday, April 25, 2026
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ग्रामीणों के द्वार पर सरकारः सहसपुर में 709 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ

देहरादून। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के तहत शुक्रवार को सहसपुर ब्लॉक मुख्यालय में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया गया और विभिन्न विभागों की योजनाओं के माध्यम से 709 लोगों को लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर राज्यमंत्री विश्वास डाबर, ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
शिविर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के समक्ष 38 शिकायतें प्रस्तुत की, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आम जनता को सभी योजनाओं का लाभ पहुँचाने और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में प्रमुख शिकायतें पेयजल, विद्युत, सड़क, सिंचाई, एनआरएलएम भवन हेतु भूमि, राशन कार्ड स्थानांतरण, सुरक्षा पुस्ता निर्माण, अवैध खनन, गौशाला निर्माण एवं आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से संबंधित थीं।
बहुउदेशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने एलोपैथिक में 159, होम्योपैथिक में 59 और आयुर्वेदिक में 55 लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की। पशुपालन विभाग ने 14 किसानों को पशु दवाएं उपलब्ध कराई। राजस्व विभाग ने 38 प्रमाण पत्र जारी किए। कृषि विभाग ने 8 और उद्यान विभाग ने 26 किसानों को कृषि यंत्र, बीज और पीएम किसान निधि प्रदान की। समाज कल्याण विभाग ने 5 पात्र लोगों को पेंशन स्वीकृत की। जिला पूर्ति विभाग ने 26 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज विभाग ने 29 मामलों का निस्तारण किया। बाल विकास, एनआरएलएम, श्रम, मत्स्य, विद्युत, पेयजल निगम, शिक्षा, रीप, डेयरी और ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से भी कई लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया गया। सेवायोजन विभाग ने 28 छात्रों को करियर काउंसलिंग दी। शिविर में दर्जाधारी राज्यमंत्री विश्वास डाबर, सहसपुर ब्लॉक प्रमुख अर्चना रावत, जिला मंत्री प्रमोद सिंह, मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ, क्षेत्र पंचायत सदस्य, विभिन्न न्याय पंचायतों के ग्राम प्रधान, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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